CCTV ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼

. ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਡਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23. ਮਈ 2026

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ: ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ।
ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮਾਂ (ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਟਾਈਮ ਸਟੈਂਪ: ਸਾਰੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ (Date) ਅਤੇ ਸਮੇਂ (Time) ਦੇ ਸਟੈਂਪ (ਨਿਸ਼ਾਨ) ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ CCTV ਕੈਮਰਾ ਖ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (RO) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਚੋਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
4. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਪੁਲਿਸ ਚੌਕਸੀ: ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ SSP ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦੀ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।